Punjab: डॉ. निज्जर ने स्थानीय निकाय विभाग का न्यूजलेटर जारी किया, कहा- मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में स्थानीय निकाय विभाग की यह पहल विभाग की उपलब्धियों की तिमाही रिपोर्ट कार्ड के तौर पर काम करेगी

Dr. Nijjar released the newsletter of the Local Government Department- पंजाब के स्थानीय निकाय संबंधी मंत्री डॉ. इन्दरबीर सिंह निज्जर ने गुरूवार को अपने विभाग के तिमाही न्यूजलेटर का पहला अंक जारी किया। उन्होंने कहा कि यह प्रयास स्थानीय निकाय विभाग के रिपोर्ट कार्ड के तौर पर काम करेगा।  

आज यहाँ म्युनिसिपल भवन में न्यूजलेटर जारी करते हुए डॉ. निज्जर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के दूरदर्शी और गतिशील नेतृत्व अधीन पंजाब सरकार राज्य के म्युनिसिपल कस्बों के व्यापक विकास के लिए प्रयास कर रही है और अपनी पहलों की एक पारदर्शी ढंग से आम जनता को रिपोर्ट करने के लिए वचनबद्ध है। ‘

‘इस न्यूजलेटर का उद्देश्य सभी सम्बन्धित हिस्सेदारों तक पहुँचना और उनको किए जा रहे कार्यों संबंधी अवगत करवाना है। इसके अलावा, यह निवासियों को अलग-अलग महत्वपूर्ण प्रोजैक्टों के बारे में जागरूक करने में मदद करेगा’’, डॉ. निज्जर ने कहा कि इस न्यूजलेटर में पारदर्शी, और जवाबदेह प्रशासन को सुनिश्चित बनाने के लिए राज्य के साथ-साथ यूएलबीज़ द्वारा की गई पहलों के द्वारा सरकार की गंभीरता को दिखाया है।

अधिक जानकारी देते हुए, डॉ. निज्जर ने कहा कि आज जारी किए गए तिमाही न्यूजलेटर (मार्च-2023) में स्मार्ट सिटी मिशन, अमरुत, स्वच्छ भारत मिशन, एम.एस. सेवा (ई-गवर्नेंस), पंजाब म्युनिसिपल सर्विसिज़ इम्परूवमैंट प्रोजैक्ट्स (पी.एम.एस.आई.पी.) जैसे प्रमुख प्रोजैक्टों के अधीन प्रगति रिपोर्ट दी गई है। उन्होंने आगे कहा, ‘‘इसके अलावा, विश्व बैंक/एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जीआईएस-सक्षम भू-स्थानिक योजना, शहरी परिवहन (बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम - बीआरटीएस), शहरी गरीबों के लिए आवास, किफायती आवास परियोजनाओं, क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना, शहरी आजीविका मिशन के बारे में जानकारी, कारोबारी प्रक्रिया री-इंजीनियरिंग और म्यूनिसिपल फायर सेवाओं को भी इस न्यूजलेटर में लिया गया है।’’

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस मुद्दे ने अमरूत और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शहरी स्थानीय संस्थाओं (यू.एल.बीज.) को प्रदान की गई वित्तीय सहायता को भी उजागर किया है और ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में नई पहलें जैसे कि ग़ैर-ख़तरनाक व्यापारों के लिए व्यापारिक लाइसेंस तुरंत जारी करने, लोक निर्माण एकीकृत प्रबंधन प्रणाली और एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का भी जिक़्र किया है।

इस मौके पर श्री विवेक प्रताप सिंह, आई.ए.एस, प्रमुख सचिव स्थानीय निकाय, श्रीमति ईशा कालिया, आई.ए.एस, मुख्य कार्यकारी अधिकारी-पी.एम.आई.डी.सी., श्री ऊमा शंकर गुप्ता, आई.ए.एस, डायरैक्टर स्थानीय निकाय और अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।